DFS holds meeting with Public Sector Banks, Insurance Companies & Financial Institutions to identify ways to support Agniveers
PSBs, PSICs & FIs to work on modalities to support Agniveers through suitable credit facilities, existing Govt Schemes and Insurance products

The Union Cabinet on 14th June, 2022 approved an attractive recruitment scheme for Indian youth service in the Armed Forces called AGNIPATH and the youth selected under this scheme will be known as ‘Agniveers’. AGNIPATH allows patriotic and motivated youth to serve in the Armed Forces for the period of four years. The AGNIPATH scheme has been designed to enable a youthful profile of the Armed Forces.

In order to identify ways in which the Banks and Financial Institutions can support the ‘Agniveers’ on completion of their tenure of duty, the Secretary, Department of Financial Services (DFS) held a meeting with Chief Executives of Public Sector Banks (PSBs), Public Sector Insurance Companies (PSICs) and Financial Institutions (FIs), here today. In the meeting, Joint Secretary, Department of Military Affairs made a presentation on the salient aspects of the AGNIPATH scheme.

During the meeting, it was decided that PSBs, PSICs and FIs would explore employment opportunities for ‘Agniveers’ in suitable capacities based on their educational qualifications and skills through suitable benefits/relaxations, etc.

It was also decided that Banks would explore possibilities of supporting ‘Agniveers’ through suitable credit facilities for skill upgradation, education for setting up businesses and to take up self-employment. The existing Government schemes such as MUDRA, Stand Up India etc. would be leveraged for extending such support to ‘Agniveers’.

Finally,
As violent protests escalate against Agnipath’s radical new scheme to recruit soldiers for only four years, the government announced late Thursday that the upper age limit for candidates would now be raised from 21 to 23 as a one-time exception.

The government also stressed that military recruitment in the coming years will be about three times the current recruitment rate, while also opening up several opportunities for those demobilized after a four-year tenure.

4 साल बाद क्या करेंगे ‘अग्निवीर (Agniveer)’

  • 4 साल के Disciplined और Skilled जीवन के बाद 24 साल की उम्र का व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा एक बेहतर विकल्प होगा

  • 4 साल बाद ग्रह मंत्रलय ने योग्य अग्निवीरों को CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देनेकी बात कही हैं।

  • 4 में से 1 को पक्की नौकरी, करियर में Absorption का चांस क्या कम है ? कितने लोगों के पास 21 से 24 साल के बीच 12 लाख की जमा पूँजी होती है ?

  • 4 साल बाद आप जैसे Skilled 3 Disciplined अग्निवीर को कई बड़ी कंपनियोंने अपने यहाँ Hire करने का ऐलान किया है

  • 4 साल में अग्निवीरों के लिए शुरू होगी ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, देश और विदेश में मिलेगी मान्यता।

  • 21 से 24 साल की आयु में लगभग 20 लाख की राशि जोड़ सकेंगे, 4 साल में 7-8 लाख की Savings और 12 लाख केंद्र देगी आप में से कितने लोग 24 साल में जीवन में Settle हो जाते हैं ?

  • 4 साल बाद कई राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और असम ने अग्निवीरों को सेवा के उपरांत पुलिस व पुलिस के सहयोगी बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता देने की बात कही है।

    Bilkul sahi kha.. Train jalana, Tod fod kr ke apni baat mnwane ki kosis krna public property brbad krna ye bilkul theek nhi h… Aur bhi bhut trike hotey hai.. Aur jb govt ne bola hi nhi hai abhi tk ki vo regular army vacancy ko bnd kr rhi hai to abhi se itne drame kyu hi krne hai?

    [unknown]

      PriyanjaliSingh
      Ha tareeke hai aur apnaaye bhi ja chuke hai lekin ye government hm berojgaar yuvaaon ki awaj sunti kaha hai asaani se abhi recent ka example hai jab NTPC ka result aaya tha aur uske liye asaani se twitter campaign aur peaceful protest hua to sarkaar chupchaap dekhti rahi aur jab dusra violence ka tareeka apnaya gya tab jaake sunne ko taiyaar hui yuvaaon ki baat to vahi hai ki ek kathan hai ki ‘भय बिनु होत न प्रीत ’ to aaj ka time ki yahi demand hai mai maanta hu galat hai lekin soi sarkaar ko jgaane ka yahi ek tareeka hai ab nahi padhke koi fayda nahi jab hmara adhikaar hme nahi diya jayega .

          PawanKumarKushwaha 21 से 24 साल के बीच 12 लाख की जमा पूँजी होती है ? - ye kaisi baat hai? punji jma kr ke kya mil jaega jb future hi settle nhi hai to? aur paise to kb kis reason se chle jae iska kuch nhi kha jaa skta.. ek regular source income ki hmesa honi chaiye.. Govt job ki sbse achi baat yhi hua krti thi ki job security hai aur vo hi job security ab govt job mae nhi mil rhi. Kya ye theek hai?

              As mentioned by Major General (Retd.) GD Bakshi in a tweet that Agnipath Scheme seems as a move to convert Indian Armed Forces into short term quasi-conscript force like Chinese troops. Further he urges that please don’t do it. I strongly believe that it will not only hamper the national sentiments towards Armed forces but also its prestige will be distorted. Further I would like to add that Armed Forces should never be entertained for Politics. It should solely be in the hands of Retired and serving officers to choose what changes should be brought to Army.
              We are already facing threats from 2 fronts i.e, Pakistan and China at LOC and LAC. In such situation if we will implement such controversial scheme, it will weaken our forces and the feeling to protect our country at cost of Army personnel’s life will no more be that strengthened.
              Violence is not the way to show our disagreement to the Govt but as Shaheed-e-Azam Bhagat Singh said after throwing bomb at Assembly Hall that “It takes a loud noise to make the deaf hear.”

              The main thing which made to be hidden is Pension. Pension was also main reason for Army personnel which is now snatched or taken away with the launch of new scheme. Further, as the inflation is growing the amount which looks attractive is actually not that worthy. Fee of Higher studies rising high with the time. Giving 12 lakh at once can never be a replacement for job security. It will simply prove a major step to bring INDIA’s RANK DOWN in HAPPINESS INDEX and also it will increase CORPORATE SLAVERY.

              Army means service to the country, what the people is doing is not service to the country but selfish service.

              Pls, Do not damage the Public property of the Nation.

              thepawankushwaha
              दंगे होना गलत है और यह कहीं से भी अपनी प्रतिक्रिया देने या विरोध करने का उचित तरीका नहीं है। दंगे करने वाले सारे छात्र हों यह जरुरी भी नही। कई बार कुछ असामाजिक तत्त्व ऐसी परिस्थितियों का फायदा उठा कर भीड़ में तथा छात्रों की आड़ लेकर सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाते है। प्रशासन उनपर उचित कार्यवाही करे परन्तु शांति पूर्ण ढंग से अपनी बात कहना छात्रों का संवैधानिक अधिकार है जो हमें संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (c ) द्वारा प्राप्त होता है। अब आपके सवाल पर आते हैं की यह मसला अगर छात्रों का है तो बाकी सब क्यों विरोध क्र रहे हैं और इसका कारन यह है कि जब भी इस देश में किसी भी वर्ग या समुदाय को किसी भी मामले में असुरक्षा लगती है तो एकजुटता की भावना के तहत हर नागरिक जिसकी भी राय विरोधकर्ताओं के साथ है वह उनकी आवाज को साथ मिलकर मजबूती देते हैं और गणतंत्र की खूबसूरती का यह भी एक दृश्य है। हाल ही में हुए किसान आंदोलन में हमने यह बात देखी की मुद्दा भले भी किसानो का रहा है पर देशहित की भागेदारी में सभी ने किसानो का समर्थन किया।
              लोकतंत्र और राजशाही राज में यही अंतर है की लोकतंत्र में सरकार हम खुद बनाते हैं और हमारा कर्त्तव्य है कि हम सरकार से सीधा सवाल करें न कि सरकार की और से बनाई गई किसी भी नीति को चुपचाप रह कर थोपे जाने दें। अगर हम भी सब सरकार की सराहना में लग गए बजाये की नागरिक होने का कर्त्तव्य निभाएं, तो फिर गणतंत्र की मिठास फीकी पड़ जाएगी तथा हम धीरे धीरे पुनः लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर अग्रेसित हो जाएंगे।
              मुझे ऐसा लगता है की सबसे पहले हमें नागरिक होने का मूल कर्त्तव्य समझने की आवश्यकता है।

                कल‌ नौकरी के इम्तिहान, इंटरव्यू के लिए जब ट्रैनों से ही सफर करना पड़ेग.. तब रोएंगे की ट्रैन नहीं है।
                विरोध प्रदर्शन करना हक है, गलत लगे तो करो विरोध कोई नहीं रोक रहा..पर विरोध के नाम पर सिर्फ ट्रैनों को आग लगाना,तोड़फोड़ करना ग़लत है।
                इसका इस्तेमाल तुम्हीं ने करना है ।

                  YashGupta

                  लेकिन इन पैसो की मदद से एक युवा किसी एक नए रोजगार की शुरुआत कर सकता है… क्योंकि जहा तक मैंने देखा है At the end लोगो को बिज़नेस ही करना होता है…

                  दूसरी बात सोर्स ऑफ़ इनकम की तो अपन खुद का ब्यवसाय इसके अलावा कई राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड व अन्य कई राज्य पुलिस भर्ती में वरीयता देने की घोषणा की है.

                      Suraj

                      ye सिकंदराबाद की..क्या होगा अगर कल किसी को परीक्षा या किसी कारन वश कही जाना हो तो ट्रेंस ही काम आएगी

                        अपने ही देश की संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने से क्या फायदा होगा ?